ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ
(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ 1948 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ, Çਲੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਦ ਭਾਵ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੌੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ :14 ਰਾਂਹੀ ਕਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ, 15 ਰਾਂਹੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਵੰਸ਼, ਜਾਤ, Çਲੰਗ ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, 16 ਰਾਂਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ, 23 (1) ਰਾਹੀਂ ਵਗਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 39 ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1955, ਦਾਜ ਮਨਾਹੀ ਕਨੂੰਨ-1961, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ, ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ, ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ, ਐਂਟੀ ਡੋਉਰੀ ਐਕਟ-1994, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਲ੍ਹੋਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਭੈੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੌਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਤ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਮਰਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੰਚਿਤ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸਿਓ ਮਰਦ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਮਾਜ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰਤ ਦਰੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਦਸਤੂਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਓਂ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੋਹਿਤਵਾਦ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੱਤਾ, ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਸ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਸ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇ੍ਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਲੱਕੜਬੱਗੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਔਰਤ ਬੇਵਫਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨਰਕ ਦਾ ਦਵਾਰ ਹੈ। ਮਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਔਰਤ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪੀਲੂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰੀ ਮੱਤ ਕਿਹਾ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ ਡਾਢੀ ਜਾਤ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣਾ ਪਿਆ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਹਿਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਮਧਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਗਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਔਰਤ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਰਦ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ, ਮਰਦ ਦੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਵੇਂ, ਮਰਦ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਵਰਤਣਯੋਗ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਜਿਊਣਾ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਔਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਠਾਰਵੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਿਥ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੂਨਾ ਗੰਜ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲੇ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸਦੀ ਔਰਤ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੂਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ 1851 ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪੇਂਠ ਵਿਖੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,
‘ਵਿੱਦਿਆ ਬਿਨਾਂ, ਬੁੱਧੀ ਗਈ, ਬੁੱਧੀ ਬਿਨਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ,
ਵਿਕਾਸ ਬਿਨਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਆਈ, ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪੱਤਣ ਹੋਇਆ।
ਫੂਲੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐ ਔਰਤੋ! ਆਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟੇਗੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਵਹਿਮ ਰਹਿਤ ਤੇ ਨਿੱਡਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹੈਗਾ?
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ‘ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ-ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੱਕ, ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ, ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਨ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ, ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 26 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਹੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 1102 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋ ਵੀ ਕਰੀਬ 14 ਪ੍ਰੀਸ਼ਤ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਜੱਜ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤਕ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਟਿੰਡ ਵਿਚ ਕਾਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ?
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ‘ਅਦਾਲਤ ਮਿੱਤਰ’ ਇੰਦਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ 9 Çਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 24 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪੰਗ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮੀ ਬੱਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਅਤ ਨੇਕ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭਸ਼ਿ੍ਰਟ ਤੇ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗ ਸੌਂ ਜਾਂਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ-ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਦ ਤਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁੱਗਤ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਆਮ ਚੌਕਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ, ਕਚਿਹਰੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬਿਰਧ ਘਰਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਘਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਦ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ
ਫੂੰਨ : 98145 17499
ਸਮਾਜਿਕ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ
