ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਉ ਲਟਕ ਰਿਹਾ?

 

  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 131, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 239 ਏ ਏ, ਨੂੰ ਸੋਧ ਲਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026 ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 850 ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ 273 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਔਕਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਐਸ ਪੀ, ਡੀ ਐਮ ਕੇ, ਟੀ ਐਮ ਸੀ, ਆਰ ਐਲ ਡੀ ਦੇ ਆਗੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 131 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰਦਿਆਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਸਾਥ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ, ‘ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੁ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਚਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 130 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 1911 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਮਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਕੇ ਉਹ ਉਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਿ੍ਰੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

131ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026 ’ਤੋ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 298 ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 230 ਵੋਟ ਪਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 528 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਸਤੇ 352 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਟਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਿੇਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।  ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਪਿੱਛਲੇ 12ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, 131ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਡੇਗਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਐਸ ਪੀ, ਡੀ ਐਮ ਕੇ, ਟੀ ਐਮ ਸੀ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਨਹੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਆਏ ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2023 ਵਿਚ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਜਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2029 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1934 ਤਕ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤਕ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 33ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਸਮਾਜ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਹੋਈ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ 1948 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ, Çਲੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਦ ਭਾਵ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੌੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ :14 ਰਾਂਹੀ ਕਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ, 15 ਰਾਂਹੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਵੰਸ਼, ਜਾਤ, Çਲੰਗ ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਰਾਂਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ‘ਇਕ ਆਦਮੀ, ਇਕ ਵੋਟ ਤੇ ਇਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੁੱਖੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੱਕ, ਮਨੁੁੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

5 ਫਰਵਰੀ 1951 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 17 ਸਤੰਬਰ 1951 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਡਾ.ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰ ਜੀ ਅਤੇ ਅਚਾਰੀਆ ਕਿਰਪਲਾਨੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਚੇਤਾ ਕਿਰਪਲਾਨੀ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ 30 ਘੰਟੇ 20 ਮਿੰਟ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 1951 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। (ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨਿਆਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।’’

ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ?

ਉਘੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੈਰੀਅਨ ਸ਼ਾਰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਚਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਉ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਚਜਾਤੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਊਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਜੈ ਲਲਿਤਾ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਗਿਰਜਾ ਵਿਆਸ, ਅੰਬਕਿਾ ਸੋਨੀ, ਬਿੰਦਰਾ ਕਰਾਤ, ਨਲਿਨੀ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂਰਾਣੀ ਸਿੰਧੀਆ, ਵਸੁੰਦਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ, ਜਯਾ ਬੱਚਨ, ਜੈ ਪ੍ਰਦਾ, ਐਸ਼ਵਰੀਆ ਰਾਏ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਕੋਇਰਾਲਾ, ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ, ਮਲਿਕਾ ਸ਼ੇਰਾਵਤ, ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ, ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ, ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ, ਕਾਜੋਲ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ, ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ, ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਸੂ, ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੇਨ, ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ, ਪਿ੍ਰਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਨੇਹਾ ਧੂਪੀਆ, ਏਸਾ ਦਿਓਲ, ਸੋਨਾਲੀ ਬੇਂਦਰੇ, ਅਮਿਸ਼ਾ ਪਟੇਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਆਦਿ ਅਣਗਿਣਤ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ?

ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਕਿ 273 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਜਿਕਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 273 ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਜਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਕੇ ਲਿਆਂਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਸਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ?

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਰਿਜ਼ਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀ ਐਸ ਸੀ//ਐਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ’ ਰਾਹੀਂ ਹੜੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਕਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ  ਐਸ ਸੀ//ਐਸ ਟੀ  ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੰਬੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਉ ਨਹੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਢੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਡੂਲਡ ਕਾਸਟ/ਟਰਾਈਬਜ, 52 ਫੀਸਦੀ ਬੈਕਵਰਡ ਅਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੋਸਟਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੜੱਪ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 273 ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂਤਦ ਤਕ ‘ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ’ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ’ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly