26 ਨਵੰਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਇਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੌਚਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਸਕਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਤਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 1885 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 1890 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1909, 1919 ਅਤੇ 1935 ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ-ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। 1916 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਜਨਮ 1916 ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1927 ਵਿੱਚ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਲਾਰਡ ਬਾਰਕਨਹੈੱਡ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ਨੇ 1925 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਸਵਿਧਾਨ  ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ। 1927 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਨੇ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਪਰ 1928 ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1936-37 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਰੇ ਸੀ। 1939 ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ 1940 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ  ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1942 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ “ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ” ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 24 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 389 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਛੂਆ ਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਬਰਤਾ (ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧਾਰਤ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦਾ ਖਾਤਮਾ), ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਸੀ । ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਚਕੀਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ।ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਅਰਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ:

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ।

ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਛੂਆ ਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ।

ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਛੜਿਆਪਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈਆ ਗਈਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਗਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ, ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ  ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 7600 ਸੋਧਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2473 ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਤਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly