ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 21 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ‘ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ‘ਅਣਉਚਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ’ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਲੀਕ ਕਰਨਾ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ (ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਗਾਉਣਾ) ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਅਨੁਚਿਤ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ। ਡੀਐਸਪੀ (ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ) ਜਾਂ ਏਸੀਪੀ (ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। UPSC, SSC, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ NTA ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
