ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ‘ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾੲੇ ਗਏ ‘ਸਖ਼ਤ ਦੋਸ਼’ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਵਧੇਰੇ ਅਸੁਭਾਵਿਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਚ ‘ਇਕਦਮ’ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। ‘ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਹੁਕਮਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣਾ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੋ ਜਣਾ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਥੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੈ ਜੋ ਰੈਲੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਸੂਬਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੱਜ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।’ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਗ਼ੈਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
