ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਅਲ ਕਾਇਦਾ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁੱਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 130 ਨੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਉਧਰ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਜਦਕਿ 59 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
‘ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਾਲਾਤ’ ਬਾਰੇ 15 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਚੰਗੇ ਰਾਜ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਅਫ਼ਗਾਨ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤੇ ’ਚ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਫ਼ੀਰ ਆਦਿਲਾ ਰਾਜ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮਤੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਗਰਾਜ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਸਨੂਈ ਅੜਿੱਕੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਤੱਕ ਹੋਵੇ।
