ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤੱਥ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
