ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।’’ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਐਮਟੀਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ’ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
