ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ‘ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ’ ਢੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚਾਰ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅਪਣਾਏ ਅਮਲ ਦਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਲਲਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਉਜਰ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਰੋਲ, ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਵੀ.ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ.ਵੀ.ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਮ.ਜੋਸੇਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ 11 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਸ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’’ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਪਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 26 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ (ਪੈਨਲ ਦੇ) ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।’’

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘26 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ (ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ) ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ।’’ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਮ.ਜੋਸੇਫ਼ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਰਾਇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।’’ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਲਲਿਤ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 50ਵਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨਾ ਲਗਪਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 29 ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਫ਼ਰੀ 34 (ਜੱਜਾਂ) ਦੀ ਹੈ।

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly