ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ
ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
* ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰੇਗੀ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕੇਸ
* 23 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
* ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੀਵੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਲਟਾਏ
* ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਵੀਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਮ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 44 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਮੇਟੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼’ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਐੱਸਆਈਟੀ’ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸੀਵੀਸੀ’ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਵੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
