ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਊਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿਊਂਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ’ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਸਥਾਪਨਾ (ਡੀਐੱਸਪੀਈ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 5 ਅਤੇ 6 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਊਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਿਸ ’ਚ ਊਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
