ਮੋਗਾ- ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਮੌਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਨਾ ਬਹੁੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਹ ’ਚ ਆਏ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
‘ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਦੀਪ ਭੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਖੋਸਾ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਸਾਲ ਵਿਚ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ਰੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਸਵਰਾਜ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਖੋਸਾ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਕਾਕਾ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਦੀਨਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀਨਾ ਅਤੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਿਰੋਜਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
