ਲੰਡਨ – (ਰਾਜਵੀਰ ਸਮਰਾ) ਕਾਰਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਓ ਬੀ ਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਸ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਰ (ਬਰਮਿੰਘਮ) ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਠੱਡਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਨੂਆ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2020 ਨੂੰ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ । ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ, ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਯੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਯੂਰਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਵੀ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ । ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਉਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਇਰਾਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ।
