ਤੂਬਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਜ਼ਵੀਜਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਕੰਦੀ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
