ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਅ, ਆਈਬੀ, ਡੀਆਰਆਈ, ਸੀਈਆਈਬੀ, ਈਡੀ, ਐੱਨਸੀਬੀ, ਏਆਰਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ, ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ, ਐੱਨਐੱਸਜੀ, ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼, ਐੱਸਐੱਸਬੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡੀਜੀ, ਐੱਨਟੀਆਰਓ, ਐੱਫਆਈਯੂ, ਐੱਸਪੀਜੀ, ਡੀਆਰਡੀਓ, ਸਰਹੱਦ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ, ਐੱਨਐੱਸਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਐੱਨਆਈਏ ਅਤੇ ਨੈਟਗ੍ਰਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2020 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਹਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਵਾਲੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
