ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਉਂਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਪੰਜ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।’’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁੜ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਲਕੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਭਲਕੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਪਗ 48000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
