ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਤ ਐਪ ‘ਕੂ’ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ (ਟਵਿੱਟਰ) ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਕ ਬਲੌਗਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ’ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ‘ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ।
ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੀ ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਲੌਗਪੋਸਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ‘ਅਸਧਾਰਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਤ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਕੂ’ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਾਈਕੋਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ‘ਅਸਧਾਰਨ’ ਹੈ।’
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਬਲੌਗਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ‘ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਖਾਤਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ 1178 ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1000 ਤੋਂ ਵਧ ਖਾਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 500 ਖਾਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 257 ਟਵੀਟਾਂ ਤੇ ਹੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਲੌਗਪੋਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
