ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੁੱਜ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੀਪਕ ਕਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਸਾਰੂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ।
