ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਾਊਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਛੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆਊਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਊਂਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਛੇਤੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਊਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅੱਜ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹ ਊਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਸਮੇਤ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ‘ਆਮ ਕਿਸਮ’ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ‘ਏ’ ਗ੍ਰੇਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁੱਲ 1888 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 113 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ 44 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਊਂਜ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਸਾਊਣੀ ਦੇ 2020-21 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 495.37 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
