ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੋਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਦੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੀਤੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ 99512 ਰਾਹੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ (ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਣੇ ਆਦਿ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ (10 ਅਗਸਤ) ਉਸਦਾ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ 106614 ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ (ਨੈਗੇਟਿਵ) ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਿਹੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਿਹੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 150 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।