ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 56,825 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਠ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਕਰਸ਼ਾਕਾ ਸ਼ਬਦਮ’ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸੁਵੀਦੱਤ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਆਧਾਰਤ ਇਸ ਐੱਨਜੀਓ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓਮਨ ਵੀ ਓਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
