ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਸਰੂਪ ।

” ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ  ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ,ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ,ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੲੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ੱਟ ਬਹੁਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਪਰ! ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ,ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾਂ ਹੋਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ‘ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ’ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ  ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਅਮੀਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਗਰੀਬ। ਪਰ! ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜੋ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ,ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ  ਬਣਾਉਣ ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ 2019 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ! ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਜਰੂਰ ਹੋਏ।

ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ।ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ,ਕੰਪਨੀਆਂ ,ਏਅਰਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ,ਬੈਂਕਾਂ,ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ।ਕਈ ਲੋਕ  ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬਧੀ ਲੲੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ।ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਪਰ! ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ‘ਭਾਈਓ ਔਰ ਬੈਹਨੋ ,ਹਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨੋ ਕੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦੀ ਜਾਏਂਗੀ’ ,ਪਰ! ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਦਿਖਾ ਕੇ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਭਾਵ ਕਿਰਾਏ ਉੱਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣਗੇ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ,ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਗਏ,ਕਿਸਾਨ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 30 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ , ਸਾਬਕਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਦੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਜ਼ੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦਿ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਲ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ, ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਘੋਲ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਨਾ ਫੜ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੈਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ! ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜ਼ਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ,ਪਰ! ਕਿਸਾਨ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ।ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ,ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ,ਅਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ  ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ।ਪਰ !ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲ੍ਹੀ ਵੱਲ੍ਹ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ,ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੱਦਦ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਕੇ ਦਿੱਲ੍ਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕੀਤੇ।ਹਰਿਆਣੇ , ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ ਆਦਿ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਲਏ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਕੇ ਉਭਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲ੍ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੇਲ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ! ਦਿੱਲ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ  ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਸਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੂਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕੋਈ ਵੀ ਘੋਲ਼ ਤਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ , ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕਮੀ। ਇਸ ਘੋਲ ਉੱਪਰ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 20ਆਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲ੍ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਘੋਲ ‘ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫ਼ਤਹਿ’ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ‘Yes or No’ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨ ਸਮਰਥਨ,ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ,ਟਵਿਟਰ ਉੱਪਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਹੈ,ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਹੀ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ  ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਅਸਿ.ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਸੰਪਰਕ:-9417545100