ਇਨਾ ਵੱਡਾ ਲਾਮਬੰਦ ਅਤੇ ਡਸਿਪਲਿਨ ’ਚ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਡੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਸਭ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਰਝਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਦਲ-ਕੈਪਟਨ ਗਿਰਝਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਨਾਸਹਿਮਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਸਕੇਗਾ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਡੀ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਦਾ- ਟੈਸਕੋ ਵਰਗੇ ਦੈਤਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ -ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਦੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੰਢੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਜੱਟਵਾਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ਲਾਓ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਧਕੇਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਖਲਾਕੀ ਤੋਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ “ਰੱਸੀ ਜਲ ਗਈ ਪਰ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਜਲਿਆ” ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ, ਨਿਰੋਏ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜਾਤਾਂ-ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੰਗਰ, ਲੇਖਕ, ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਗਤ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਗਰਮ-ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਮਿਠੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੜਪੱਗਾ,
ਬ੍ਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ।
