ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ

8 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ

ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

• ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ

• 50 ਲੱਖ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

• ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ

• ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਅੱਜ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 3.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘8 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ 50 ਲੱਖ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਾ (ਕੁੱਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਹੰਗਾਮੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਦਰਾ-ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ’ਚ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ) ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਾਰਚ ’ਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 5.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੁੱਲ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ’ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਹਿਤ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 5.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।