(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਊਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਖਾਤਿਰ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਹੀ ਏਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਖਾਤਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਆਖਿਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਤਕ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੋਟਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਿਨੇਸ਼ ਨੰਦੀ
9417458831
