ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਜਾਣੂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ।
