ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਵਿਊਂਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਨਵੀਂ ਢਾਹ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਲਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦੋ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਿਲਿੰਗ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਫੰਡ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਪਰੈਲ 1987 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਲਈ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਦੀ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 46 ਰੁਪਏ ਆੜ੍ਹਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੈ।
