ਨੇਪਈਤਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮਯਵਾੜੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੇਪਈਤਾ ’ਚ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਸੀ ਪੇਨੇ ਨੇ ਸੂ ਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।’
