ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ: ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ):  ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੀ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਕਮਰੇ (ਮੰਤਰੀ ਸੂਟ ਤੇ ਆਮ ਸੂਟ) ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨਿਹੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਆਏ ਤੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕਮਰੇ ਆਈਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਕਮਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਠ ਕਮਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਕਮਰੇ ਬਚੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਮਰੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੀਨਲ ਰੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ ਸੱਤ ਤੇ ਅੱਠ ਹੁਣ ਆਈਜੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਆਈਜੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਨਲ ਰੈਂਅ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਮਰਾ ਨੰ. ਅੱਠ (ਮੰਤਰੀ ਸੂਟ) ਦਾ ਪੀਨਲ ਰੈਂਟ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਮਰਾ ਨੰ. ਸੱਤ ਦਾ ਪੀਨਲ ਰੈਂਟ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਜੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਈਜੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਨਲ ਰੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਮਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈਜੀ ਦੀ ਗਾਰਦ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ।

Previous articleIranian prez voices hope for durable peace in Afghanistan
Next articleAustralian govt supports strict Covid lockdown in Melbourne