ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਖਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਚੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਐਨੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ?
ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਝੋਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਸਾਜਸ਼ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ।ਉਸਦੀ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਨੇ ਫਸਲ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਬੀਜ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆੜਤੀਆਂ ਵਰਗ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ।ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਆੜਤ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਆੜਤੀਆਂ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੰਤਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਹੇਠ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟਾਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਐਨਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਸ ਅਨਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਚਲੇ ਸਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਪਹੁੰਚ ਗੲੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਬੰਦੀ,ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਰਗੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।ਸੂਬੇ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿੱਤਰੀ। ਸਗੋਂ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਕੀਰ ਝੋਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਚਲਦਾ ਬਣੇਗਾ।
ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
97791 98462
