ਬਰਮਿੰਘਮ(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)- ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (Minimum Support Price) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ਰੋਲ਼ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।
ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਂਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਹਤਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਲੋਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
