-ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈੈ। ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੀਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਠੋਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੂਸਟਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਠੋਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੀ ਵਾਕਿਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਹੈ ? ਜਦ ਅਸੀਂ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਕੇਵਲ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲੀ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੇਲਗੂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮਰਾਠੀ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤਾਮਿਲ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਉਰਦੂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਗੁਜਰਾਤੀ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕੰਨੜ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮਲਿਆਲਮ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਉੜੀਆ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੰਜਾਬੀ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਆਸਾਮੀ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ।ਵੈਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਸਾਮੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਬੋਡੋ, ਡੋਗਰੀ, ਗੁਜ਼ਰਾਤੀ, ਕੰਨੜ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਕਨਿਕਾਨੀ, ਮੈਥਲੀ-ਮਲਿਆਲਮ, ਮਨੀਪੁਰੀ, ਮਰਾਠੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਉੜੀਆ, ਸੰਸਕਿ੍ਰਤ, ਸਿੰਧੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੈਲਗੂ, ਤੁਲੂ ਤੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 780 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 66 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਪੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਐਮ. ਐਸ. ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤਾਮਿਲ ਲੀਡਰ ਐਮ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਵੈਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1937 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਬਰਦਸਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ। 1939 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾਰਡ ਐਰਬਕੀਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1940 ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਭਾਵੇਂ 1950 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇਵ ਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਹ ਪੰਨਾ ਸਾੜਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੈਸੂਰ, ਮਦਰਾਸ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਸੂਬੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਅਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਫ਼ੂਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਠੋਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1963 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਿ 1965 ਤੀਕ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ 1965 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ । ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਤਾਮਲੀਆਂ ਨੇ 55 ਦਿਨ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ 1965 ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 35 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 1967 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡੀ. ਐਮ. ਖੇ. ਨੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ, ਡਾਕਖਾਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ 1967 ਵਿਚ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਵਾਈ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੀਕ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਵਕੀਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆੁੳਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਨਾਲ, ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ.ਈ. ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕ 250 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
