ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਿਬੇੜਾ ਅੱਜ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਫੜਨਵੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਲਫ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੱਤ ਫ਼ੌਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਫੜਨਵੀਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫੜਨਵੀਸ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 54 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਘੁੰਮ-ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਦਨ ’ਚ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਭਾਜਪਾ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐੱਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਹੀ ਅਸਲ ਐੱਨਸੀਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜ ਕੇ 27 ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’’ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ 154 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧੋਖਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਫੜਨਵੀਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ) ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਪੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਮੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜਨਵੀਸ ਕੋਲ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 170 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਇਕ ਪਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਤਬੇਲਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬੇਲਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਘੁੜ ਸਵਾਰ (ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ) ਨੇ ਹੀ ਪਾਲਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਗੱਠਜੋੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਮੱਤ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਚ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਦਾ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
