ਢਾਕਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਲੇ ਰੋਹ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਤਰਜਮਾਨ ਖਾਂਡਕਰ ਅਨਵਰਫੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦਮਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਸੁਲ ਹੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
