ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ , ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2018 ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੈਂ) ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਤਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ‘ਸਿਟ’ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ’ਚ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਸਿਟ’ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਆਂ।
