ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ‘ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਊਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਾਊਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
