ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 1563 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 47957 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 42751 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 17050 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15102 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 209 ਤੇ ਧਾਰਾ 188 ਅਧੀਨ 1563 ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 79 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
