ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਦੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਰਾਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
