ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਭਯਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ‘ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅਕਸ਼ੈ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2017 ’ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ 18 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਵਰਤ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਨੀ ਲੰਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲੈਕ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਜਣੇ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ। 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ- ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ (25), ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ (26) ਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ (31) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
