– ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, +91 9914505009
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 2, 6 ਏ,7 ਡੀ, 18 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਾਰਨ, ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਾਨਾ-ਸੁਮਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ 21 ਮਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਲਾਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ! ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜਹਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਇਹ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ! ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਮਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਰ ਐਸ ਐਸ, ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਸੰਘੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅਣਭੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੁਜਹਾਰੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ! ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ’ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ! ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰਕੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ !
ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਬਦੇਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ! ਉਥੇ 1220 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 52000 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਤਿ ਕਠਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ! ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ! ਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਸਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, 19 ਲੱਖ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੁਥਾਈ ਯਾਣੀ ਪੰਜ ਕੁ ਲੱਖ ਹੀ ਹਨ ! ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਆਇਆ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸ-ਪੈਠੀਏ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ! ਸੀ ਏ ਏ 2019, ਪਾਕਿਸਤਾਨ , ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਬਜਾਏ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ !
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤੋਂ 11 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 10,11,ਤੇ 12 ਅਗਸਤ 1949 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਢਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ! ਮੂਲ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਸੀ ਏ ਏ 2019 ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਤਾਵਣਾ ਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ! ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਸਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਦੇਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ! ਇਹ ਉਹੀ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰਕੂਵਾਦ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ! ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗੱਦੀ ਮੱਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ! ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ਼ਵਾ ਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ਼ ਸਰੰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ! ਇਹ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਏ ਵਿੱਚਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਫਰਜਾਂ (ਡਿਊਟੀਆਂ) ਦਾ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ! ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਦਰਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ !
ਸੀ ਏ ਏ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਤੇ 6 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿ ਹੋਈ-ਹੋਈ ਹੈ।ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਵਾਸਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ! ਸਬੂਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ/ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਗਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਗਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ !
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਗਲਤਬਿਆਨੀ ਹੈ ! ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਮ–ਮੌਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾ ਦੇ ਕਾਗਜ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਕਈ ਕਾਗਜਾਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ! ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ, ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੁਫਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਫਾਜ਼ਲਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ , ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਂਨਕੋਟ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਜਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ ! ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਕਾਰਨ ਘਰ-ਘਾਟ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਬਚੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ! ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 37,46% ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ45% ਕੋਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ! ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ–ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ 1969 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਉਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰਟੀ ਫਿਕੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ?
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜਤਾੜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ! ਐਨ ਪੀ ਆਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ/ਜਾਤ ਦੇ ਹੋਣ, ‘ਗੈਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ! ਪਾਠਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ! ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ, ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਲੁਟਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੇਲ੍ਹਕੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਡਿਗਦੀ ਆਰਥਕਤਾ , ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ! ਨਹੀਂ ਤਾਂ 11360 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਬਣੇ 125 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ !
ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ! ਜਦ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ਦੇ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ! ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਪੀ ਆਰ, ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭੈਅਭੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ !
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 6 ਕੈਂਪ ਗੋਲਪਾੜਾ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਜੋਰਹਟ, ਸਿਲਚਰ, ਕੋਕਰਾਝਾੜ ਤੇ ਤੇਜਪਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦਸ ਹੋਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ! ਗੋਲਪਾੜਾ ਵਿਖੇ 46 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੈਂਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ! ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ! ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਮਪੁਰ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮਾਪੂਸਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਂਡੇਕੋਪਾ, ਮਾਹਾਰਾਸਟਰ ਵਿੱਚ ਨੀਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਲਵਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਹਨ! ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਬੈਰਕ ਹੈ !
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਪੀ ਆਰ ਦਾ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਨਿਯਮ 4(4) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਬਤ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਸਦੇ ਐਨ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ/ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ! ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ! ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਸਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਲਾਜਮੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਣੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੜ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਘੁਸ ਪੈਠੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ! ਉਸਦੀ ਵੋਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ , ਪੈਂਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹਤਾਂ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ! ਪਾਠਕ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਸੱਚ ਝੂਠ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ !
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 245 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਤਹਿਤ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ! ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 51 ਏ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ! ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਸੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਯੁਵਕ/ਯੁਵਤੀਆਂ , ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ , ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ , ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਰਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ!
