(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ।ਹਰ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਯੂ ਐਨ ਓ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆਂ। ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ , ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ।ਤਕਰੀਬਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ।ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।70 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ।
ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੈ?ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਮੱੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੰਡਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ।ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸਟਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਕਦੋ ਲਥੇਗੀ? 225 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ। ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਹਨ।ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ?ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ ਗਏ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੇਗੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਮੋਹਾਲੀ।
