ਦਿੱਲੀ ਸੜਦੀ ਰਹੀ, ਨੀਰੂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ !

  – ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ

24 ਤੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ-2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਤੱਰ-ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਕੁਰਲਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ ! ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ, ਆਮ-ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਢ-ਟੁਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ, ਫਰਿਆਦ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਾਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਦੁੱਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁੱਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ? ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ! ਜਦਕਿ ਪੀੜਤ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੇਕ ਝਲ ਰਹੇ ਸਨ ? ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਖਾਣਾ’ ਦੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ-ਨਿਵਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ! ਦੋਨਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਸੀ। 11-ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਇਕ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ! ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਈ ਹਿੰਸਾ, 36-ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੰਗਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ! ਇਹ ਦੂਜੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਸੀ?’’

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ‘1947 ਵੇਲੇ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਸਮੇਂ, 1984 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਤਲੇਆਮ, 1983- ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਵਿਖੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, 2002 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਕਾਰਿਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਪੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ‘ਚ ‘ਮੁਲਜਿਮ ਨਾ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੰਡਿਤ’ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਉਹ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ ? ‘‘ਕੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ?’’ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ? ਰਾਜਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ-ਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਖੂਨੀ ਖੇਲ੍ਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਇਥੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰੇ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸਤਾ ਦਾ ਉਠਾਨ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਸ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਗੌਰਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕੀਆ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰੱਪਖਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸੌ ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਜਿਹਨੀਅਤ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਡਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ! ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਦੇ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੁਝਾਂਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਂਨ ਜਾਗੀਰੂ ਸੰਸਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਵਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਅਸੰਤੋਖ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾਈਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ, ਜਗੀਰੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੰਭੀਰ ਯਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟ-ਪਾਊ, ਫਿਰਕੂ, ਇਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹੱਥ ਹੈ, ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ।

ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੱਤ, ‘ ਦੂਸਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ, ਅਸਹਿਣ-ਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ-ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕੋਈ ਬੁਰਜੁਆ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਧ ਫਾਸੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ -1998 ਤੋਂ 2004 ਅਤੇ ਹੁਣ 2014 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਜ ਸਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੀਆਂ ਤਕ ਪੁਜਤ ਹੈ ! ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ-ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇÎਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਟੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖੱਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਟ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੈ।ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਇਕ ਹਮਲਾਵਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ-ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਜੀਕਰਨ, ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਨੇੜਤਾ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰੀ ਹਮਲੇ ਇਸ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ‘ਚ ਪਨਪ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ 17-ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਭਾਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ? ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਕੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ? ਜੋ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਬਕ ਲਿਆ ਹੈ ? ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੱਦ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ? ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹਾਰ ਬਾਦ ਹੀ ਉਥੇ ਕਿਉਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ? ਟਰੰਪ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ? ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਖੀ ਜੋ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਜੀ ਖਾਹਿਸਾਂ ਤੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਅਸੀਂ -1984 ਦੇ ਦਿਲੀ ਅਤੇ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੂਨੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਹੋੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕਿਥੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੇ 11-ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ? ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੀ ਇਸ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਤੇ ਪਿਛੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਤੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 24-26 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਜਸ਼ੀ ਸਫਲ ਨਹੀ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰੋਲ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ, ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋ ਦੰਗਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਘੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਸਾ:ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਸ਼ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਐਸ.ਮੁਰਲੀਧਰ ਤੇ ਜੱਜ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼, ਹਿਫ਼ਾਜਤ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜੋ ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੁਲ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨੋ ਸਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 53-ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਰੂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ 36-ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ‘ਚ 536-ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਰਦਾਨਿਆ, ‘ਕਿ ‘‘ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ’’, ਸੱਚ ਹੈ ! ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਅੱਜੇ ਤਕ ਦੰਗਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਤਿੰਨ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀਜ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ? ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਦੇ 1983 ਆਸਾਮ ਦੰਗੇ, 1984-ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, 2002-ਗੁਜਰਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੰਗਈਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਦ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ! ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਦੰਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਜਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰੋਲ, ਫੌਰੀ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆ ਕਾਰਨ ਦੁੱਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਧਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਮਿਲ-ਵਰਤੋ ਰਾਹੀ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਫਿਕਰੂਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਅ ਕੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾੜ ਪਾਉਣ, ਫਿਰਕਿਆ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਫੈਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਅਪਣਾਈਆ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏ-ਦਾਰੀ ਰੁੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤਿ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ, ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਸਿਟੇ ਵੱਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਭਾਵੇਂ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਬਹੁਤ ਧੁੰਧਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਛਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣੀ ਸੀ, ‘ਸਗੋਂ ਯੂਰਪੀ-ਅਸੈਂਬਲੀ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ -ਸਕੱਤਰ ਐਨਤੋਨੀ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਸੂਰ ਦੀ ਤਾਪ ਝੱਲੀ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆ ਬਾਦ 2020 ਦੇ ਦੰਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਣੀਆਂ, ਪੁਰ-ਅਮਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਣੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ‘ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ‘ਕਿ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ‘‘ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਇਕ ਨਰੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਉਚਿਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਲਣੀ, ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ? ਫੌਰੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ? ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ, ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਹਰੇ 24-ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵੀ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣ ? ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਵੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਵੀ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ?

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅਰਜੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬਨਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਨੂੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ‘ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 1984 ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ! ਜੱਜ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਰਟੂਨ ਛੱਪਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ। ‘‘ਪਹਿਲਾ ਸਾੜੋ, ਫਿਰ ਬੁਝਾਓ’’ ! ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ? ‘‘ਦਿੱਲੀ ਸੜ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਜਘਾਟ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।’’ ਦੰਗਿਆ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਦ ਫੌਜ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।

ਦਿੱਲੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਠ ਰਹੇ ਮੱਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ-ਬੁਕ ਤੇ ਵੱਟਸ-ਐਪ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨਾਮ ਹਿੰਦੂ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੋਨੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮੱਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਗਰਮਾਏ, ‘ਜਿਹੜੇ ਜਨਸਧਾਰਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ !’’ਇਕ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ? ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਦਮ ਪੁਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨੈਟ ਵਰਕਸ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਬਬਾਲ ਵਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।ਆਵਾਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਅੱਜ ਦੇ ਹਲਾਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੇ.ਕੇ.ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ -370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ।? ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ! ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਜੁਟ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ’’ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਦੀ ਸ਼ਾਂਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਦੁਰ-ਵਰਤੋਂ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ-ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰਵਦੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸਾਜਨਕ ਆਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ‘ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਸੰਦ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਤੇ ਪਿਛਾਕੜੀ ਵਿਚਾਰਧਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜੁਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਇਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਗਰ ਨੁਸਖ਼ਾ ਹੈ।

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿਘ ਚੋਹਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
0091-92179 97445
001-403-285-4208
Email:- [email protected]