ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ’ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਭਲਕ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਐੱਮ.ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਧਵਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਲੀ ਪਹਿਲੂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।
