ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 14 ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੱਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਲਾਨਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 1550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
