ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਲ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨੇਟੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਸਹੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਕੁਝ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਰੁੱਕ ਗਏ ਹਨ।’
