ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਜੀਆਰ ਆਊਟਲਾਇਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈੱਨਟ ਕੋਲਮੈਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ’ ਤੇ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ’ ਚੈਨਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਡਾਇਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੁਰ ਨਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ’ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਰਿਪੋਰਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਵਿਕਾ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਅਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ’ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮਗੱਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ 34 ਮੋਹਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਤੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
