ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ (ਡੀਡੀਸੀ) ਕੋਲ 14 ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1989 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡੀਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੀਡੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
