ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) :ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 8,359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਬਦਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 26 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ) ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ, ਦੋ ਨਵੰਬਰ, ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੂਬੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਦਲ-1 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਦੇ 0.50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦੋ ਫੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 3033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 0.5 ਫੀਸਦ ਤਹਿਤ) ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 8359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣਗੇ।
