ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਅੜਿੱਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਥੋਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪੀ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 21 ਸੂਬੇ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
