ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਫ਼ਸਟ ਕਜ਼ਨ’ (ਸਕੇ ਚਾਚੇ-ਤਾਏ, ਮਾਮੇ-ਭੂਆ ਤੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ) ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੰਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 363 (ਅਗਵਾ), 366ਏ (ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ’ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ) ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਫ਼ਸਟ ਕਜ਼ਨ’ (ਲੜਕੀ) ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚਚੇਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਰਤਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦ ਉਹ (ਲੜਕੀ) 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ‘ਸਪਿੰਦਾ’ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰੇ ਇਕੋ ਹੋਣ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ‘ਲਿਵ-ਇਨ’ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉਹ ਤਰਕ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੱਤ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
